नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों को लेकर 154 लोगों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपील की। अपील करने वालों में पूर्व जजों, नौकरशाह और आर्मी अफसर शामिल हैं। इन लोगों ने राष्ट्रपति से कहा कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाए।
इन लोगों ने राष्ट्रपति से कहा कि जिन लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए। पूर्व जज और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के चेयरमैन प्रमोद कोहली एक प्रतिनिधमंडल के साथ राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि विवादित नागरिकता कानून को लेकर जो भी प्रदर्शन किए गए, वह कुछ राजनीतिक तत्वों के भड़काने पर हुए थे।
राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन बिल को 11 दिसंबर को मंजूरी दी थी
लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन बिल को 11 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह कानून बन गया था। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि इस कानून के तहत पड़ोसी मुस्लिम देशों के उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, जिन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा।
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