ओवैसी का कहना है कि भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रीलंका में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा स्थानिक है।

जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि भारत उसी तरह जा सकता है जैसे श्रीलंका गलत है, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि आर्थिक मामलों के विभाग ने प्रस्तुति क्यों दी, ओवैसी ने कहा, राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य का राजनीतिकरण।

सर्वदलीय बैठक मंगलवार को संसद में बुलाई गई थी, जहां वित्त मंत्री ने श्रीलंका संकट पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में क्षेत्रीय दलों की आलोचना करने वाले राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक प्रस्तुति दी थी, मंत्रालय के अधिकारियों ने ‘बजट’ की बात की थी। कुछ राज्यों की गैर-बजटीय उधारी। सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि यह प्रस्तुति राजकोषीय नासमझी और मुफ्त उपहारों के बुरे परिणामों को रेखांकित करने के लिए की गई थी। वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, टीएमसी, डीएमके ने बैठक में प्रस्तुति पर आपत्ति जताई और कहा कि वे ‘असंबंधित मुद्दे’ थे।

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(પરમિંદર બરિયાણા) અહીંના ટાંડા ખાતે આવેલા એક ગામમાં 21 ઓક્ટોબરે 6 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ કરીને તેની હત્યા કર્યા પછી લાશને સળગાવી દેવાઈ હતી. કેસની તપાસ 8 દિવસમાં પૂરી કરી એડિશનલ સેશન જજ નીલમ અરોડાની કોર્ટમાં ટાંડાના ડીએસપી દલજિત સિંહ ખખ અને ડીએસપી માધવી શર્માએ શુક્રવારે રિપોર્ટ રજૂ કર્યો. જ્યારે આ કેસ બિહારની ચૂંટણીમાં ઊઠ્યો તો મુખ્યમંત્રી કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ અને ડીજીપી દિનકર ગુપ્તાએ દાવો કર્યો હતો કે 4 દિવસમાં જ તપાસનું પરિણામ લાવી દેવાશે. જોકે ફોરેન્સિક રિપોર્ટમાં મોડું થવાને કારણે ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં 8 દિવસનો સમય લાગી ગયો.

આ કેસમાં પોલીસે મુખ્ય આરોપી સુરપ્રીતને ગણાવ્યો છે, જ્યારે તેના દાદા સુરજિત સિંહ પર પુરાવાનો નાશ કરવાનો આરોપ છે. સુરપ્રીતે 35 મિનિટમાં આખીય ઘટનાને અંજામ આપ્યો. પોલીસની ચાર્જશીટના પ્રમાણે, 21 ઓક્ટોબરે મૂળ બિહારના રહેવાસી પરિવારની 6 વર્ષની બાળકી જ્યારે તેના ઘરે રમી રહી હતી ત્યારે સુરપ્રીત તેને બિસ્કિટ અપાવવાની લાલચ આપીને તેની હવેલી પર લઈ ગયો. ત્યાં બાળકી સાથે દુષ્કર્મ કર્યું અને પછી તેને પછાડી પછાડીને મારી નાખી. ત્યાર પછી લાશને ચારાના વાસણમાં રાખીને પ્લાસ્ટિકની બોરી અને ઘાસથી ઢાંકી દીધી.

પછી જ્યારે આરોપીના દાદા (સુરજિત)ને ઘટનાની ખબર પડી તો તેણે હવેલીમાં આવીને બાળકીની લાશને આગ લગાવી દીધી અને સાંજે તેના ઘરે જઈને કહી દીધું કે બાળકીએ જાતે આગ લગાવી દીધી છે, જેના કારણે તેનું મોત થયું છે.

દાદા પર પુરાવાનો નાશ કરવાની કલમ લગાવાઈ
આરોપી સુરપ્રીતના દાદા સુરજિત પર પુરાવાનો નાશ કરવાનો ચાર્જ લગાવવામાં આવ્યો છે. બાકી આરોપ સુરપ્રીત પર જ છે. શુક્રવારે CRPCની કલમ-173ના હેઠળ આ કેસમાં દાખલ FIR નંબર-265 તારીખ 21 ઓક્ટોબરે જે રિપોર્ટ રજૂ કર્યો એમાં હત્યાની કલમ -302, 12 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની બાળકી સાથે દુષ્કર્મની કલમ -376એબી, નાનાં બાળકોને કિડનેપ કરવાની કલમ 366A, પુરાવાનો નાશ કરવાની કલમ-201 અને કાવતરું કરવાની કલમ-34, સેક્શન-4 અને 6 અને SC/ST એક્ટના સેક્શન 3(2)(5)ના હેઠળ આ ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી છે.

આરોપી દાદાને 7 વર્ષની સજા થઈ શકે છે, સાથે જ આ પહેલાં જે FIR નોંધવામાં આવી છે એમાં અમુક કલમ લગાવાઈ હતી, જેને હટાવી દેવાઈ છે.

CCTV મહત્ત્વનો પુરાવો, 35 મિનિટની આખી ઘટના
70 પાનાંની ચાર્જશીટમાં પોલીસે CCTVને જ મહત્ત્વનો પુરાવો બનાવ્યો છે અને કેસમાં લગભગ 30 સાક્ષી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે આરોપી સુરપ્રીત બાળકીને તેના ઘરેથી પોતાની હવેલી લઈ જઈ રહ્યો હતો, તો રસ્તામાં એક ચોક પર લાગેલા CCTV કેમેરાની રેન્જ હવેલી સુધી હતી. CCTVમાં એ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું હતું કે સુરપ્રીત જ બાળકીને લઈને હવેલીમાં દાખલ થયો અને પછી તે જ્યારે ત્યાંથી નીકળ્યો તો પોતાના કપડાં ખંખેરી રહ્યો હતો. આરોપી 21 ઓક્ટોબરની બપોરે 2.54 મિનિટ પર એ ચોકમાં દેખાય છે અને 35 મિનિટ પછી તે એકલો હવેલીમાંથી બહાર નીકળે છે. પછી તેના દાદા પણ હવેલીમાં જાય છે અને બહાર આવતા જોવા મળે છે.

મામલાને ફાંસી સુધી લઈ જશું
તપાસમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા નિભાવનાર ટાંડાના ડીએસપી દલજિત સિંહ ખખે કહ્યું હતું કે આરોપીને ફાંસી અપાવીને જ અમે જપીશું, કારણ કે આ ઘટના એનાથી ઓછી નથી. તો આ તરફ એસએસપી નવજોત સિંહ માહલે કહ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી અને ડીજીપીના આદેશ હતા કે આ કેસમાં રેકોર્ડ સમયમાં રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવે. અમારી ટીમે દિવસ-રાત તપાસ કરીને 9 દિવસમાં જ ચાર્જશીટ ફાઈલ કરી દીધી છે.

11 નવેમ્બરે પહેલી સુનાવણી
પીડિત પક્ષના વકીલ નવીન જૈરથે જણાવ્યું હતું કે કોર્ટે 11 નવેમ્બરે પહેલી સુનાવણી નક્કી કરી છે. બન્ને આરોપી ગુરદાસપુરની જેલમાં બંધ છે. સુનાવણીમાં વિડિયો-કોન્ફરન્સ દ્વારા રજૂ થશે. જૈરથ આ કેસ માટે કોઈ ફી ન લેવાની જાહેરાત પહેલાં જ કરી ચૂક્યા છે.

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• चीन ने यह तब किया जब अमेरिकी अवर सचिव कीथ क्रिच ताइवान में मौजूद थे
• चीन ने दक्षिण चीन सागर में छोटे देशों को दी धमकी, कहा- ताइवान का समर्थन करने के लिए अमेरिका तैयार

चीन के अठारह लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार शाम को ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है । लड़ाकू विमानों ने वहां कुछ मिनटों के लिए उड़ान भरी और लौट गए। तब चीन ने कहा था कि यह अमेरिका और ताइवान के लिए चेतावनी है। गौरतलब है कि अमेरिका के अवर सचिव कीथ क्रिच ताइवान की राजधानी ताइपा में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, जब लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में उड़ रहे थे।

चीन के रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का एक बयान ताइवान सीमा से चीनी लड़ाकू विमानों के लौटने के कुछ देर बाद आया है । कर्नल रेन गुओकिना ने कहा कि जो लोग आग से खेलने की कोशिश करेंगे, वे जल जाएंगे। वहां के एक सरकारी थिंक टैंक ने कहा, यह अमेरिका और ताइवान दोनों के लिए चेतावनी है ।

भारत के बाद अब चीन ताइवान में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। जून से चीन लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। चीन ने भी हाल ही में खबर दी है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10 हजार लोग जासूसी कर रहे हैं।

अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया

दो महीने में यह दूसरा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान में एक मंत्रिस्तरीय अधिकारी को भेजा है । 1979 के बाद से अमेरिका का कोई शीर्ष अधिकारी ताइवान नहीं गया था। हालांकि दोनों देशों के राजनीतिक संबंध काफी अच्छे हैं। चीन ने अभी तक अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया है।

                  अमेरिका के अवर सचिव कीथ क्रिच गुरुवार को ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे
अमेरिका ताइवान में शामिल
इसके फैलने के बाद से शी जिनपिंग सरकार ने ताइवान की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर के छोटे देशों पर दबाव बढ़ा दिया है । चीन की सरकार ताइवान को अपना हिस्सा मानती है। दरअसल, ताइवान एक स्वतंत्र देश है। अमेरिका ने ताइवान का खुलकर समर्थन किया है । दोनों देशों के बीच अरब डॉलर के रक्षा सौदे पर भी हस्ताक्षर होने की बात तय है । कुछ ही महीनों में चीन ने कई बार ताइवान की हवाई और समुद्री सीमाओं का उल्लंघन किया है । लेकिन पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में दाखिल हुए हैं।

ताइवान ने बदला था
ताइवान ने पहले ही अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिव और हाई अलर्ट पर रखा था जब चीनी फाइटर जेट ताइवान के आसमान पर पहुंच गए थे । हालांकि ताइवान से जवाबी कार्रवाई के संदेह में चीन के विमान तुरंत लौट गए। बुधवार को चीन के दो लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में पहले ही प्रवेश कर चुके थे ।

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આ પહેલાં રાજ્ય સરકારે ગુજરાતમાં કોરોનાની એન્ટ્રી થઈ એ સમયે એટલે કે 15 માર્ચના રોજ ગુજરાતની તમામ શાળાઓ, કોલેજો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં 16 માર્ચથી બે અઠવાડિયાં માટે એટલે કે 29 માર્ચ સુધી શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જોકે બોર્ડ પરીક્ષાઓ યથાવત્ રાખવામાં આવી હતી.

બાળકો સ્કૂલે જશે તોપણ આ વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે
1. ફેસ માસ્ક પહેરવું પડશે.
2. બે લોકો વચ્ચે 6 ફૂટનું અંતર રાખવું પડશે.
3. ગમે ત્યાં થૂંકી નહીં શકે.
4. સ્વાસ્થ્યનું જાતે ધ્યાન રાખવું પડશે.
5. જ્યાં જરૂરી હશે ત્યાં આરોગ્ય સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરવાનું કહેવામાં આવશે.
6. થોડી-થોડીવાર પછી હાથ ધોવા પડશે.
7. હાથ ગંદા ન દેખાય તોપણ એને ધોવા પડશે.
8. ઓનલાઈન અભ્યાસની પરવાનગી ચાલુ રહેશે, એને પ્રોત્સાહન અપાશે.
9. બાળકો પોતાની ઈચ્છાથી જ સ્કૂલે જશે, પરંતુ વાલીઓએ લેખિતમાં સહમતી આપવી પડશે.
10. સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી અને એસેમ્બ્લી પર કડક પ્રતિબંધ રહેશે.
11.એસી લાગેલું હશે તો એનું તાપમાન 24થી 30 વચ્ચે રહેશે.
12. એસીમાં હ્યુમિડિટી લેવલ 40થી 70 ટકા રાખવું.
13. કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બહારની સ્કૂલો ખોલવાની પરવાનગી અપાશે.
14. સ્કૂલે જનારા વિદ્યાર્થી, શિક્ષક અને સ્ટાફે કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં જવાથી બચવું પડશે.
15. જિમનો ઉપયોગ ફક્ત ગાઈડલાઈનના આધાર પર જ થઈ શકે છે, પણ સ્વિમિંગ પૂલ બંધ રહેશે.
16. શિક્ષકો, કર્મચારીઓને ફેસ માસ્ક, હેડ સેનિટાઈઝર, ઉપલબ્ધ કરાવવાની જવાબદારી સ્કૂલ મેનેજમેન્ટની રહેશે.
17. સાફ-સફાઈ સાથે સંકળાયેલા કર્મચારીને થર્મલ ગન, ડિસ્પોઝલ પેપર ટોવેલ, સાબુ, 1 ટકા સોડિયમ હાઈપોક્લોરાઈડ સોલ્યુશન આપવાનું રહેશે.
18. પલ્સ ઓક્સિમીટરની વ્યવસ્થા ફરજિયાત રીતે હોવી જોઈએ, જેથી એન્સિટોમેટિકના ઓક્સિજનના સ્તરની તપાસ થઈ શકે.
19. ઢાંકી શકાય તેવી ડસ્ટબિન (કચરાપેટી) હોવી જોઈએ અને કચરાના નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
20. સફાઈકામદારોને કામ પર લગાવતાં પહેલાં યોગ્ય તાલીમ આપવાની રહેશે.
21. વિદ્યાર્થી પુસ્તકો, અભ્યાસ સામગ્રીની કોપી, પેન્સિલ, પેન, વોટર બોટલ (પાણીની બોટલ), જેવી સામગ્રી એકબીજાની સાથે આપ-લે કરી શકશે નહીં
22. પ્રેક્ટિકલના સમયે વિદ્યાર્થી વિવિધ સેક્શનમાં જશે. વધારે સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓને એક સાથે લેબોરેટરી (પ્રયોગશાળા)માં લઈ જઈ શકાશે નહીં.

રાજકોટ સિવિલમાં બેદરકારી

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अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मेल वोटिंग का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार विरोध कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अजीब सुझाव दिया। कहा- नॉर्थ कैरोलिना के लोगों को दो बार वोटिंग करके इलेक्शन सिस्टम की सिक्योरिटी की जांच करनी चाहिए। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह सुझाव गैरकानूनी है। लेकिन, ट्रम्प का कहना है कि इससे वोटिंग सिस्टम की सही जांच हो सकेगी।

इससे सिस्टम की परख होगी

मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने लोगों को बैलट वोटिंग और चुनाव के दिन खुद जाकर वोट डालने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें बैलट भेजने दें और साथ ही वोटिंग के लिए भी जाने दें। दावा किया जाता है कि हमारा सिस्टम मजबूत है। अगर ये सच है तो लोग दोबारा वोट नहीं डाल पाएंगे। और अगर इस सिस्टम में कोई खामी है तो लोग दो बार भी वोटिंग कर देंगे।’’

ट्रम्प का सुझाव गैरकानूनी

एक ही चुनाव में दो बार वोटिंग गैरकानूनी है। लेकिन, ट्रम्प का यह सुझाव सहयोगियों से चर्चा के बाद आया है। अमेरिका में कोरोना के चलते बैलट से वोटिंग करने वालों की संख्या बढ़ रही है। ट्रम्प इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेल-इन बैलट वोटिंग में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो सकती है।

सही सलाह, लेकिन उलझन ज्यादा

ट्रम्प के सलाहकारों ने उन्हें बताया कि सभी तरह के मेल इन बैलट का विरोध न करें। क्योंकि, इससे वे बुजुर्ग और बीमार समर्थकों के वोट खो सकते हैं। इन सलाहकारों ने ट्रम्प से यूनिवर्सल मेल वोटिंग और एब्सेंटी वोटिंग के बीच अंतर करने को कहा है।

एब्सेंटी वोटिंग उन लोगों के लिए होती है जो विकलांग हैं या अपने घर से दूर हैं। उन्हें वोटिंग से पहले एक फॉर्म भरना होता है। इसमें यह बताना होता है कि वे किस वजह से पोलिंग स्टेशन नहीं आ सकते। इसके बाद चुनाव आयोग उन्हें बैलेट पेपर भेजता है। इसके जरिए वे वोटिंग करते हैं। यूनिवर्सल मेल वोटिंग का मतलब है कि हर कोई घर से ही वोट दे सकता है। इसके लिए कोई कारण नहीं पूछा जाता।

दोहरी वोटिंग संभव नहीं

अटार्नी जनरल विलियम बार ने ट्रम्प के बयान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि, राज्यों के पास दोहरी वोटिंग से बचने के लिए कई तरीके हैं। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्शन की वेबसाइट में कई तरह के सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। पिछले साल एक इंटरव्यू में वॉशिंगटन के सचिव किम वियान ने कहा था कि कोई भी वोटर दोबारा मतदान नहीं कर सकता। वॉशिंगटन में 2018 में मेल वोटिंग से ही चुनाव हुए थे। वियान ने कहा, ‘‘हम उन लोगों की लिस्ट निकाल सकते हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा बार वोटिंग की होगी। 2018 में डाले गए 35 लाख बैलट में से लगभग 100 लोगों ने एक से ज्यादा बार वोटिंग की थी।’’

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आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे गुरुवार को लेह पहुंच चुके हैं। वे शुक्रवार को भी वहीं रहेंगे। इस दौरान सीनियर फील्ड कमांडर उन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। आर्मी चीफ चीन से चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।

आर्मी चीफ का दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब बातचीत के बावजूद चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पैंगॉन्ग झीले के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने नाकाम कर दी। तभी से दोनों के सैनिक आमने-सामने डटे हुए हैं। इसी बीच चीन के सैनिकों ने 1 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश की थी।

पैंगॉन्ग झील के रिछिन ला पर भारतीय जवान डटे हैं
पूर्वी लद्दाख के पैंगॉन्ग झील इलाके में चीन की उकसावे की कार्रवाई से तनाव बना हुआ है। इसे कम करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में दोनों देशों के बीच बुधवार को लगातार तीसरे दिन कमांडर लेवल की बैठक हुई। इस बीच, भारतीय सेना ने उत्तरी छोर पर अपनी तैनाती में बदलाव किया है। सूत्रों के मुताबिक फिंगर-4 की पहाड़ियों पर हमारे सैनिक नहीं हैं। तैनाती में बदलाव एहतियातन किया गया है। यह भी पता चला है कि पैंगॉन्ग से लेकर रेजांग ला और रिछिन ला तक की पूरी रिज लाइन पर भारतीय सेना का दबदबा है।

अब रिछिन ला से लेकर गुरुंग हिल और मगर हिल पर भारतीय सैनिक डटे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि चीनियों को सबसे ज्यादा परेशानी रिछिन ला पर हमारी मौजूदगी से है, क्योंकि वहां से उनका पूरा स्पांगुर गैरीसन निगरानी में आ चुका है। भारत को अब इस मामले में काफी बढ़त मिल चुकी है।

इनसाइड स्टोरी: डेढ़ घंटे में हमारे जवान 4 हजार फीट चढ़ गए थे
उत्तरी कमान और नई दिल्ली में सेना के सूत्रों ने बताया कि रविवार की रात चीन के इलाके वाली ब्लैक टॉप के सामने की तीन चोटियों पर भारतीय सैनिक 12 हजार फीट से करीब 16 हजार फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचे। इस तैनाती में महज 80 मिनट लगे। दूसरी ओर चीनी सैनिकों ने भी इसी वक्त लगभग रात 2 बजे ही चढ़ाई शुरू की थी। जब वह चोटियों के नजदीक पहुंचे तो उन्हें भारतीय सैनिक मिले।

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यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और चाल नाकम हो गई। पाकिस्तान ने दो भारतीयों को आतंकी घोषित करने वाला प्रस्ताव पेश किया। इसे सिक्योरिटी काउंसिल ने खारिज कर दिया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरूमूर्ति ने यह जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी।

इस साल यह दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की। दोनों बार दो-दो भारतीयों को आतंकी घोषित कराने की कोशिश की और दोनों ही बार उसे नाकामी हाथ लगी।

कमेटी के सामने प्रस्ताव
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है, जिसे 1267 कमेटी कहा जाता है। यह आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी भी देश के नागरिकों को प्रतिबंधित सूची में रख सकती है। इनकी जांच की जाती है। फिर इन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इनमे ट्रैवल बैन और अकाउंट फ्रीज करना शामिल है। पाकिस्तान ने दो भारतीयों अंगारा अप्पाजी और गोविंदा पटनायक को आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

इन दोनों को मिलाकर इस साल पाकिस्तान ने कुल चार भारतीयों को आतंकी घोषित कराने की साजिश रची। सूत्रों के मुताबिक, ये चारों ही अफगानिस्तान में काम करते थे। यहां तालिबान की मदद से पाकिस्तान भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने चार भारतीयों को आतंकी घोषित कराने की चाल चली थी। इसे भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भांप लिया था। एक खुफिया मिशन के तहत इन्हें भारत पहुंचाया गया।

नहीं मिला समर्थन
सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और बेल्जियम ने पाकिस्तान का यह प्रस्ताव खारिज करते हुए इस पर आगे की कार्रवाई भी रोक दी। तिरूमूर्ति ने कहा- पाकिस्तान 1267 कमेटी का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए करना चाहता है। वो इसे मजहबी रंग देना चाहता है। लेकिन, काउंसिल ने उसकी चाल कामयाब नहीं होने दी। हम इसके लिए इन मेंबर्स के शुक्रगुजार हैं।

Pakistan’s blatant attempt to politicize 1267 special procedure on terrorism by giving it a religious colour, has been thwarted by UN Security Council. We thank all those Council members who have blocked Pakistan’s designs. @MEAIndia @DrSJaishankar @PMOIndia @harshvshringla

— PR UN Tirumurti (@ambtstirumurti) September 2, 2020

एक साल में दूसरी बार मुंह की खाई
खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इस साल लगातार दूसरी बार भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश की और दोनों ही बार उसकी चाल नाकाम हो गई। जनवरी में उसने दो भारतीय नागरिकों अजॉय मिस्त्री और वेणु माधव डोंगरा की गतिविधियों को संदिग्ध बताते हुए इन्हें आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन, तब भी यह चाल उल्टी साबित हुई।

यह हरकत बार-बार क्यों
इसकी कई वजह हैं। लेकिन, हालिया घटनाक्रम ज्यादा अहम है। दरअसल, भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फाउंडर मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए और साबित कर दिया कि वो भारत में आतंकी हमले करवाने की साजिश में शामिल है। सबूतों से साफ हो गया था कि अजहर के लिंक अल कायदा और तालिबान से भी हैं। इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने जैश सरगना को ग्लोबल टेरेरिस्ट घोषित कर दिया। पाकिस्तान अब भारत से इसी का बदला लेने की कोशिश कर रहा है।

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पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपने ही देश के लोगों पर भड़क गए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि टीम इंडिया या विराट कोहली की तारीफ क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी खिलाड़ी कोहली के नजदीक भी नहीं है।

दरअसल, अख्तर ने हाल ही में कोहली और रोहित शर्मा समेत भारतीय टीम की तारीफ की थी। इसके बाद से पाकिस्तान में उनकी जमकर आलोचना हो रही है। इस पर पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उन्हें आंकड़ें देख लेना चाहिए।

कोहली दुनिया के टॉप बेट्समैन में से एक
उन्होंने कहा कि आलोचना करने वाले को यह स्वीकार करना चाहिए की भारतीय कप्तान विराट कोहली दुनिया के टॉप बेट्समैन में से एक हैं और वे तारीफ के हकदार हैं। मैं अच्छे खिलाड़ी और टीम की तारीफ क्यों नहीं कर सकता?

कोहली भारतीय हैं, क्या इसलिए तारीफ नहीं कर सकते?
शोएब ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नाराज हैं, उन्हें मेरी आलोचना करने से पहले आंकड़े देखना चाहिए। क्या वे नफरत को ध्यान में रखना चाहते हैं या सिर्फ इसलिए कि वे (कोहली) एक भारतीय हैं, इसलिए हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे? अगर किसी को कोहली की क्षमताओं के बारे में किसी तरह का शक है, तो वह आंकड़ों की जांच कर ले।’’

कोहली ने 70 शतक लगा, क्या अभी ऐसा कोई खिलाड़ी है?
उन्होंने कहा, ‘‘कोहली ने मौजूदा समय में 70 शतक लगाए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस समय और कौन है? उसने इंडिया को कितनी में सीरीज में जीत दिलाई है? क्या मुझे उसकी तारीफ नहीं करना चाहिए?’’

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लॉकडाउन में आरबीआई की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। मंगलवार को बहस पूरी नहीं हो पाई थी। लोन मोरेटोरियम यानी कर्ज की किश्त को कुछ महीनों के लिए टालने की छूट…आरबीआई ने कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए यह सुविधा दी थी, फिर 3 महीने और बढ़ाकर अगस्त तक कर दी गई।

अब जब मोरेटोरियम के 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो ग्राहक कह रहे हैं कि इसे और बढ़ाना चाहिए। इससे भी अहम मांग ये है कि मोरेटोरियम पीरियड का ब्याज भी माफ होना चाहिए। क्योंकि, ब्याज पर ब्याज वसूलना तो एक तरह से दोहरी मार होगी। इसकी वजह ये है कि आरबीआई ने सिर्फ ईएमआई टालने की छूट दी थी, लेकिन बकाया किश्तों पर लगने वाला ब्याज तो चुकाना पड़ेगा।

लोन लेने वाले ग्राहकों की दलील
1. ग्राहकों के एक ग्रुप और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के महाराष्ट्र चैप्टर की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा, “मोरेटोरियम नहीं बढ़ा, तो कई लोग लोन पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे। इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी को सेक्टर वाइज प्लान तैयार करना चाहिए।”
2. रिएल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई की ओर से वकील ए सुंदरम ने दलील रखी, “मोरेटोरियम में ग्राहकों से ब्याज वसूलना गलत है। इससे आने वाले समय में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) बढ़ सकते हैं।”
3. शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील रणजीत कुमार ने कहा, “कोरोना की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें राहत देने के उपाय किए जाने चाहिए। आरबीआई सिर्फ बैंकों के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर सकता। हमारी स्थिति वाकई खराब है। थिएटर, बार और फूड कोर्ट बंद हैं। हम कैसे कमाएंगे और कर्मचारियों को सैलरी कैसे देंगे? कोर्ट से अपील करते हैं कि सेक्टर वाइज राहत देने पर विचार होना चाहिए।”

सरकार की दलील
सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को कोर्ट में कहा, “ब्याज माफ किया तो बैंकों की स्थिति खराब होगी। देश में अलग-अलग तरह के बैंक हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (एनबीएफसी) भी इनमें शामिल हैं।”

इससे पहले मंगलवार को सरकार ने कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सरकार का यह जवाब इसलिए आया, क्योंकि 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि इस मामले में 7 दिन में स्थिति साफ की जाए। कोर्ट ने कमेंट किया था कि सरकार आरबीआई के फैसले की आड़ ले रही है, जबकि उसके पास खुद फैसला लेने का अधिकार है।

क्या है मोरेटोरियम?
कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आरबीआई ने मार्च में लोगों को मोरेटोरियम यानी लोन की ईएमआई 3 महीने के लिए टालने की सुविधा दी थी। बाद में इसे 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक के लिए कर दिया गया। आरबीआई ने कहा था कि लोन की किश्त 6 महीने नहीं चुकाएंगे, तो इसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन, मोरेटोरियम के बाद बकाया पेमेंट पर पूरा ब्याज देना पड़ेगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का टि्वटर अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर ने इसमें पीएम रिलीफ फंड में दान करने की अपील की। बताया जा रहा है कि दान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में मांगा गया था। हालांकि, यह ट्वीट फौरन डिलीट कर दिया गया। ट्विटर ने कहा है, ‘‘हम सक्रिय रूप से इस मामले की जांच कर रहे हैं। अभी हमें अन्य ट्विटर हैंडल्स के प्रभावित होने की जानकारी नहीं है।’’

हैकर ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘‘यह अकाउंट जॉन विक (hckindia@tutanota.com) ने हैक किया है। हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है।’’ ट्विटर ने इसकी पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अकाउंट गुरुवार तड़के सवा तीन बजे हैक किया गया।

जांच में जुटा ट्विटर

ट्विटर ने रॉयटर्स को भेजे अपने बयान में कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट का ट्विटर हैंडल हैक होने की जानकारी है। इसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट narendramodi.in के ट्विटर अकाउंट @narendramodi_in के 25 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं।

पेटीएम मॉल का जिक्र क्यों किया गया?
दरअसल, 30 अगस्त को साइबर सिक्योरिटी फर्म साइबल ने दावा किया था कि पेटीएम मॉल के डेटा चोरी में जॉन विक ग्रुप का ही हाथ था। पेटीएम मॉल यूनीकॉर्न पेटीएम की ई-कॉमर्स कंपनी है। साइबल का दावा था कि इस हैकर ग्रुप ने फिरौती मांगी थी। हालांकि, पेटीएम ने बाद में दावा किया था कि उसके डेटा में कोई सेंधमारी नहीं हुई।

बिटकॉइन क्या है?
बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। यानी इसका लेनदेन सिर्फ ऑनलाइन होता है। इसे दूसरी करेंसी में भी बदला जा सकता है। यह 2009 में चलन में आई थी। अभी एक बिटकॉइन का रेट करीब 8,36,722 रुपए है।

जुलाई में कई नामी हस्तियों के अकाउंट हैक हुए थे
जुलाई में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई नामी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक किए गए थे। हैकर्स ने आईफोन कंपनी एपल और कैब सर्विस कंपनी उबर के अकाउंट्स को भी निशाना बनाया था। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के लिए हैकर्स ने बड़े लोगों के नाम का सहारा लिया था।

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