नई दिल्ली. <\/strong>कोरोनावायरस के आज 21 नए मामले सामने आए हैं। 12 पॉजिटिव महाराष्ट्र में,8 पॉजिटिव मध्यप्रदेश में और एक पंजाब में मिला है।संक्रमण के मामले में बीते दो दिनो में कुछ कमी देखी जा रही है। सोमवार को 116 नए मामले सामने आए। इससे पहले शनिवार को 143 औरशुक्रवार को सबसे ज्यादा 151 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थीं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 1160 हो गई है। 31 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े covid19india.org वेबसाइट के अनुसार हैं। सरकार के आंकड़ों में अभी संक्रमितों की संख्या 1024 ही है। इनमें से 95 ठीक हो गए हैं। इस बीच, रविवार को जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा की वुलर झील पर मार्कोस कमांडो पहुंचे। उन्होंने यहां मछुआरों को कोरोनावायरस के प्रति जागरूक किया और उन्हें राशन भी बांटा।<\/p>\n

दिहाड़ी मजदूरों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई<\/strong>
लॉकडाउन के बीचदिहाड़ी मजदूर हजारों की तादाद में मुंबई, जयपुर, सूरत जैसी जगहों से अपने-अपने राज्यों की ओर जा रहे हैं। इनसे संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस याचिका में पैदल अपने गांव के लिए रवाना हुएमजदूरोंऔर उनके परिवारों के लिए खाना, पानी और ठहरने के इंतजाम करने की मांग की गई है।दिल्ली के एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव ने यह याचिका दाखिल की है।<\/p>\n

केंद्र का राज्यों कोनिर्देश- मजदूरों को क्वारैंटाइन करें<\/strong>
केंद्र नेराज्यों से कहा है कि राज्य आपदा कोष से बॉर्डर पर ही मजदूरों के लिए खाने-पीने और 14 दिन के क्वारैंटाइन का इंतजाम किया जाए।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर रविवार कोहुई मंत्री समूह की बैठक में लॉकडाउन के दौरान सफर करने वाले प्रवासियों को रहने के लिए अस्थाई आवास देने का फैसला किया गया। वहीं,खाना, दवाइयां और ऊर्जा उत्पाद जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को चालू रखने काफैसला भीकिया गया।<\/p>\n

लॉकडाउन में कोताहीपर कलेक्टर-एसपी जिम्मेदार<\/strong><\/p>\n

इधर, लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी राज्य की बॉर्डर या हाईवे पर लोगों की आवाजाही न हो। इसमें चूक हुई, तो संबंधित जिले के कलेक्टर\/डीएम और एसपी\/एसएसपी जिम्मेदार होंगे। इस बीच,सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे अपने वर्कर्स की सैलरी ना काटें और वक्त पर उन्हें पैसा दें। राज्यों की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किराएदार से मकान मालिक एक महीने तक किराया ना मांगे, ताकि वे वहीं बने रहें।<\/p>\n

कोरोना से निपटने के लिए केंद्र ने 11 समूह बनाए<\/strong>
गृह मंत्रालय ने कोरोना से निपटने की रणनीति बनाने के लिए 11 उच्चाधिकार समूह बनाए हैं। इनमें से 9 का नेतृत्व सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। जबकि एक का नीति आयोग के सीईओ और एक अन्य का नीति आयोग के सदस्य कर रहे हैं।<\/p>\n

अखबार और जरूरी चीजों का परिवहन जारी रहे<\/strong>
केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिठ्ठी लिखकर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अखबार की सप्लाई प्रभावित न हो। सरकार ने इसे प्रिंट मीडिया के तहत जरूरी वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया है। अजय भल्लाकी तरफ से लिखी इस चिठ्ठी में जरूरी और गैर जरूरी का भेद किए बगैर सभी तरह के माल की ढुलाई की इजाजत देने की बात भी कही गई है।<\/p>\n

देश के 15राज्यों काहाल<\/strong><\/p>\n